Maharashtra Lift Safety Rules 2026: महाराष्ट्र में लिफ्ट दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य की सभी लिफ्टों की हर महीने सर्विसिंग, साल में एक बार सुरक्षा जांच और सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पुरानी लिफ्टों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना और ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) जैसी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना भी नए नियमों का हिस्सा है।
ये नियम 1 नवंबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र में लागू हो चुके हैं। महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026 के तहत सरकार ने लिफ्ट के इस्तेमाल, रखरखाव और सुरक्षा जांच को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इस पहल का उद्देश्य आवासीय इमारतों, व्यावसायिक परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। Maharashtra Lift Safety Rules
Maharashtra Lift Safety Rules 2026: हर महीने लिफ्ट की सर्विसिंग और सालाना सुरक्षा जांच जरूरी
नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक लिफ्ट की नियमित देखभाल करना अनिवार्य होगा। इसके तहत हर महीने लिफ्ट की सर्विसिंग करानी होगी। इसके अलावा साल में कम से कम एक बार सुरक्षा जांच और सेफ्टी ऑडिट भी कराना जरूरी होगा। लिफ्ट की जांच से जुड़े सभी रिकॉर्ड तैयार रखने होंगे और निरीक्षण रिपोर्ट विद्युत निरीक्षकों के पास जमा करनी होगी। इससे लिफ्ट की तकनीकी स्थिति और रखरखाव की जानकारी सरकारी स्तर पर उपलब्ध रहेगी। Maharashtra Lift Safety Rules
लिफ्ट में CCTV, रेस्क्यू डिवाइस और ओवरलोड प्रोटेक्शन जरूरी
नई नियमावली में लिफ्ट के अंदर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई तकनीकी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: CCTV कैमरे: लिफ्ट के अंदर निगरानी और सुरक्षा के लिए कैमरे लगाने का प्रावधान। ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD): बिजली जाने या तकनीकी खराबी की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद।
ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस: क्षमता से अधिक वजन होने पर लिफ्ट के संचालन को रोकने की सुविधा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस: लिफ्ट दुर्घटनाओं से जुड़े जोखिमों के लिए बीमा सुरक्षा। पुरानी लिफ्टों का अपग्रेडेशन: जरूरत के अनुसार पुरानी लिफ्टों में आधुनिक सुरक्षा तकनीक लगाना। इन सुविधाओं का उद्देश्य लिफ्ट में फंसने, अचानक बंद होने और अधिक वजन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।
12 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले नहीं कर सकेंगे लिफ्ट का इस्तेमाल
नए नियमों में बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता या किसी वयस्क की निगरानी के बिना लिफ्ट या एस्केलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लिफ्ट दुर्घटना में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान भी नए नियमों में शामिल किया गया है। Maharashtra Lift Safety Rules
Maharashtra Lift Safety Rules 2026: विधायक सत्यजीत तांबे की मांग के बाद लागू हुई नई नियमावली
लिफ्ट दुर्घटनाओं को लेकर सख्त सुरक्षा नियम बनाने की मांग विधायक सत्यजीत तांबे ने 12 मार्च 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में उठाई थी। उन्होंने राज्य में लिफ्ट सुरक्षा के लिए मजबूत नियमावली और प्रभावी जांच व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई थी। उनकी मांग के बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026 अधिसूचित किए। ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं।
हालांकि, नई नियमावली का स्वागत करते हुए सत्यजीत तांबे ने कहा है कि लिफ्ट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केवल हाउसिंग सोसायटी या उसके प्रबंधन पर नहीं छोड़ी जा सकती। नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अधिकारी और प्रशिक्षित कर्मचारी भी होने चाहिए।
Maharashtra Lift Safety Rules 2026: लिफ्ट जांच के लिए 519 पद भरने की मांग
सत्यजीत तांबे ने बताया कि विधानसभा में सरकार ने लिफ्ट की जांच और निगरानी के लिए 519 पद बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आठ महीने बीतने के बाद भी इन पदों पर कितनी नियुक्तियां हुई हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक पर्याप्त सरकारी अधिकारी और निरीक्षण करने वाली टीम उपलब्ध नहीं होगी, तब तक नए नियमों का प्रभावी पालन कराना मुश्किल हो सकता है। Maharashtra Lift Safety Rules
20 साल के लिफ्ट लाइसेंस की अवधि कम करने की मांग
विधायक ने लिफ्ट लाइसेंस की 20 साल की अवधि पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि तकनीक तेजी से बदल रही है और पुरानी लिफ्टों में समय के साथ सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए लिफ्ट की हर चार से पांच साल में दोबारा जांच कर नया सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने लिफ्ट बनाने वाली स्थानीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त नियम बनाने की मांग की है। Maharashtra Lift Safety Rules 2026
नियम लागू करना ही नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी
महाराष्ट्र में नई लिफ्ट सुरक्षा नियमावली लागू होना नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इमारतों में लिफ्ट की नियमित सर्विसिंग हो रही है या नहीं, सुरक्षा उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं और सरकारी अधिकारी समय-समय पर जांच कर रहे हैं या नहीं। विधायक सत्यजीत तांबे ने सरकार से मांग की है कि लिफ्ट सुरक्षा से जुड़े सभी प्रावधानों पर तेजी से काम किया जाए और पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जान और सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

